काठमाडौँ, असोज ५। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिप्रति निजी क्षेत्रले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार नमान्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आफूहरू थप सबल भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तोडफोड र आगजनीका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो धक्का खेपेको बताउनुभयो ।
“राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सुधारिएको छैन । हामीलाई केवल नाफा कमाउने प्रवृत्तिका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक आन्दोलनमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनी हुने गरेको छ । यसपटकको आन्दोलनका क्रममा जेनजी अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरु नभई अरुले लुटपाट र आगजनी गरेको हुनसक्ने उहाँले आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
“यो केबल आन्दोलनकै प्रभाव होइन, नियतबस गरिएको लुटपाट र आगजनी हो । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरेर तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
महासङ्घले हालको घटनाले निजी क्षेत्रलाई ‘शून्य’ बनाइदिएको उल्लेख गर्दै राज्यले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै, व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सिएसआर० सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “गत वर्षमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर खर्च गर्ने क्षेत्रमा अनावश्यक प्रतिबन्धका कारण वास्तविक आवश्यकतामा लगानी गर्न सकिएको छैन । अब सुरक्षा क्षेत्रमै पनि सिएसआर खर्च गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका प्रत्येक चरणमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्छ । तर क्षति पु¥याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधान अझै प्रभावकारी बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष सहुलियत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष पाण्डेले क्षतिको क्षतिपूर्ति सहज बनाउन बिमा भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रका लागि लक्षित गरी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार पारी अघि बढ्नुपर्ने तथा सुशासन र सार्वजनिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश सिंहले हाल देशभर करिब साढे नौ लाख लघु र साना उद्योग रहेको जानकारी दिादै तीमध्ये पाँच लाखजति उद्योग अझै नवीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्ता उद्योगलाई नवीकरणका लागि छुट सुविधा दिन उहाँले माग गर्नुभयो ।
“नवीकरण हुन नसकेका साना र मझौला उद्योगलाई एकपटकका लागि नवीकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्छ । अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा उद्योग अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । राज्यले सहुलियत दिए तिनको दर्ता र नवीकरण सहज हुन्छ”, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले बिमाको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“हरेक कठिनाइमा निजी क्षेत्र सरकारसँगै उभिएको छ । हामीले सङ्कटमा पनि सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । तर अब सरकारले पनि घरेलु, लघु र साना उद्योगलाई ठूला उद्योगजस्तै दृष्टिकोणले मात्र नभई छुट्टै प्राथमिकता दिएर कर्जा, व्याजदर र सहुलियतका सुविधा दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । साना उद्योगलाई लक्षित नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनसके रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादन वृद्धि दुवैमा योगदान पुग्ने अध्यक्ष सिंहले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण हुनु दुःखद् भएको बताउँदै सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीमा विश्वास जगाउन सरकारले विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थाले लगानीकर्ता मात्र नभई उद्यमीहरूको मनोबलमा पनि ठूलो चोट पुगेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा छुट दिनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न ‘एकीकृत आर्थिक योजना’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले हालको आन्दोलनलाई निराशा र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिक्रियाका रुपमा चित्रित गर्नुहुँदै अहिलेको सरकारले निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको बजेटमा परेका केही योजना खारेज गरेर स्रोत पहिचान गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उपभोक्ता समिति खारेज गरिनुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
