काठमाडौँ, जेठ ७। कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक गरिएको छ ।गत वैशाख २७ गते कानुन दिवसको अवसरमा घोषणा भएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्नेछन् ।
कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने जनाइएको छ । त्यस्तै भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ । तथापि सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
