काठमाडौँ, पुस १३ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले (२०६३ मंसिरमा) शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि पनि विद्रोहको रणनीतिमा अलमलिनु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । शान्ति सम्झौता, लडाकुलाई शिविरमा राख्ने सहमति गर्दा सामूहिक छलफल गर्नुको सट्टा ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको मनोगत निर्णयले जनवादी केन्द्रीयतामा अतिक्रमण भएको’ भन्दै आफ्नै आलोचना गरेका छन् ।
पार्टीको आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उनले प्रस्तुत गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्ताबेजमा मंगलबारबाट छलफल हुनेछ ।
केन्द्रीय समितिको चुनवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनीतिक दिशाबोध गरिएको भए पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा पार्टीमा खुलस्त छलफल नभएको दाहालको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीका नीति, योजना, कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्दथ्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वस्तुगत रूपमा सही भए पनि नेतृत्वको यो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीभित्र आशंका बीजारोपण भयो । यसमा अध्यक्ष प्रचण्डको मनोगत र पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता अतिक्रमण गर्ने आत्मविश्वास हावी भयो । कमजोरी त्यही नै हो ।’
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भन्दै आए पनि पालुङटार प्लेनमबाट विद्रोहका नीति लिएपछि पार्टी नीति अन्योलमा परेको थियो ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माण प्रमुख कार्यदिशा बनाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए । तर अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको समर्थनमा दाहालले विद्रोहको नीति पास गराए पनि त्यो असफल भएको थियो । घोषित विद्रोह हुन नसकेको र धोकापूर्ण रूपमा सेना समायोजन गरेको भन्दै वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको थियो ।
‘मुखमा संविधान निर्माण मनमा विद्रोह’ को नीति लिँदा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र स्वयं पार्टीलाई पनि क्षति भएको दाहालको मूल्यांकन छ । दोहोरो नीतिले प्रगतिशील संविधान निर्माणमा असर पुगेको र पार्टी विभाजन भएको उनले बताएका छन् । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा क्यान्टोन्मेन्टमा लगिसकेपछि विद्रोह र संविधान निर्माण दुवै कुरा एकैचोटि गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक अन्योल सिजना गर्यो,’ बन्दसत्रमा दस्ताबेज पढ्दै दाहालले भने, ‘अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधानका कुरा, मनले विद्रोहका कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अपारदर्शी र अवस्तुवादी काम भयो । शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह हुन सक्दैनथ्यो । विद्रोह हुने कुरै थिएन । बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।’
माओवादीले त्यसबेला जातीय, सांस्कृतिक पहिचानसहित संविधान निर्माणमा जोड दिएको थियो । ‘संविधान निर्माण र विद्रोहको कुरा एकैचोटि गर्दा न पार्टी बच्यो, न प्रगतिशील संविधान बनाउने काम प्रभावकारी हुन सक्यो,’ दस्ताबेजमा छ । माओवादीले राजधानीको चक्रपथ घेराउ गरी विद्रोह अभ्यास पनि गरेको थियो, त्यो पनि असफल भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष विभाजनसम्म पुगेको थियो । ‘वैचारिक अस्पष्टताका कारण पार्टीमा गुटबन्दी झांगिन थाल्यो । विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ता भड्किन्छन् भन्ने मनोगत भयले नेतृत्व दबाबमा थियो,’ दस्ताबेजमा छ, ‘अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण तरिकाले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो भन्न सकेको भए सम्भवतः पार्टी विभाजनबाट बचाउन सकिन्थ्यो ।’
उनले अध्यक्षको हैसियतमा अहिलेसम्म गरेका अन्य राजनीतिक निर्णयको पनि आफैंमाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेका छन् । संविधान निर्माणमा भने आफूले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । ‘संविधान निर्माणलगायतमा नेतृत्वले खेलेका भूमिका ऐतिहासिक हो । ऐतिहासिक शिक्षाका रूपमा लिनुपर्छ ।’
नेपाली जनताले पहिलो पटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैं निर्माण गरेको भन्दै दाहालले संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे प्रतिवेदनमा पनि व्याख्या गरेका छन् । संविधानमा रहेका केही सीमाहरूलाई सच्याउन सकिने दाहालको विश्लेषण छ । ‘राम्रो हुँदाहुँदै पनि संविधानका आफ्ना सीमा छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न अझै सकेको छैन,’ दाहालको विश्लेषण छ, ‘हाम्रो पार्टीले यी मूलभूत विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत दर्ज गरेका थियौं । समाजवाद उन्मुख मूल कार्यनीति पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
तर राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा आएको संविधान खारेज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा दाहालको जोड छ । ‘संविधानको रक्षा गर्दै यसका आधारभूत विशेषताहरू थप विकास र संशोधन गर्दै समाजवाद उन्मुख यात्रा प्रारम्भ गर्ने वा संविधानमा रहेको प्रगतिशील र जनपक्षीय चरित्र र अन्ततः संविधानलाई नै खारेज गरेर प्रतिगामी यात्रातिर लाग्ने भन्ने प्रश्न मुख्य भएको छ,’ दस्ताबेजमा छ, ‘क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तत्त्वको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू यो संविधान खारेज गराउन लागेका छन् भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, देशभक्त शक्ति संविधानको रक्षाको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छन् ।’
पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रूपमा उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई समुचित राहत उपलब्ध गराउने, घाइते अपांगको उपचार र रोजगारी व्यवस्था गर्ने नीति योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने उनले दस्ताबेजमा लेखेका छन् ।
उनले एमालेसँगको एकतापछि पार्टीका नीति निर्णयमा उदार हुनुलाई कमजोरी भनेका छन् । ‘एकता भएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत भएका सुधारवादी प्रवृत्तिका कारण ओली प्रवृत्तिलाई षड्यन्त्रको जाल बुन्न सजिलो भयो, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान लागू गर्नेदेखि, संगठन सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा समेत समस्या देखापर्यो,’ उनले लेखेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेको दाहालको टिप्पणी छ । ‘असंवैधानिक र निरंकुश तवरबाट पटकपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने, संविधान र ऐनको व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक दलहरूमा विभाजन गर्नेदेखि संविधानले निर्धारण गरेका महत्त्वपूर्ण निकायमा अवैधानिक नियुक्ति गरेर अस्थिरता र अराजकतालाई मलजल गर्ने, संघीयताको मर्म र भावनाविपरीतका क्रियाकलाप गर्दै संविधान, ऐन र अदालतका निर्णयलाई चुनौती दिँदै जाने र संविधानबाटै स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध निरंकुश राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको हल्ला गर्ने जस्ता कामहरू नै प्रतिगामी तत्त्वहरूले चलाए,’ दाहालको दाबी छ, ‘आज पनि देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी चाहनालाई नयाँनयाँ रूपमा अगाडि बढाउने कार्य भने छाडेका छैनन् । कहिले व्यवस्थापिका, त कहिले न्यायपालिका, त कहिले कार्यपालिकामाथि हमला गरेर देशलाई प्रतिगमनको सुरुङमा हाल्ने प्रतिक्रियावादीहरूको कदम अझै रोकिएको छैन ।’
तीन ‘स’ को मोर्चाबन्दी गर्ने दाबी
दाहालले पार्टीको आगामी बाटोका रूपमा तीन स (सडक, सदन र सरकार) को मोर्चाबाट अघि बढ्ने पार्टीको नीति अघि सारेका छन् । ‘शक्तिशाली मोर्चामध्ये अन्ततः सडक मोर्चा नै हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकको आवाज सफल भएको छ,’ माओवादी दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिको जुनसुकै षड्यन्त्रकारी कदमको प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्दछ । क्रान्तिकारी आन्दोलन र क्रान्तिकारी पार्टीले उठाएका मुद्दा सडकबाटै सम्बोधन भएको इतिहास कहिल्यै भुल्नु हुँदैन ।’
दाहालले पार्टी बलियो बनाउने केही सूत्र पनि अघि सारेका छन् । ‘परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुका नाताले सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नै पार्टीलाई वैधानिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक रूपले बलियो पार्न र जनसंगठनलाई बलियो पार्न जोड लगाउनुको विकल्प छैन,’ दस्ताबेज भन्छ, ‘सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसंगठन, जनसम्पर्क, राष्ट्र र जनताको हितका निमित्त कठोर संघर्षको तयारी हाम्रो विजयका आधार हुन् ।’
दाहालको राजनीतिक दस्तबेजमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रतिगामीविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाउन तयारी थाल्ने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई समेट्ने गरी उनको प्रस्ताव अघि आएको हो । ‘आजको ठोस राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका विषयमा समान विचार राख्ने लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलहरूका साथै सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिसँग व्यापक सहकार्य र एकता कायम गर्दै प्रतिगामी शक्तिका षड्यन्त्रविरुद्ध व्यापक तयारी गर्नुपर्छ,’ दाहालले भनेका छन् ।
दाहालले प्रतिवेदनमा ‘नेपाली पुँजीवादी क्रान्तिको मौलिकता, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति र कार्यदिशा’ बारे उल्लेख गरेका छन् । ‘समाजवादी क्रान्तिका आधार तयार गर्न समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति, सामाजिक न्यायसहितको सहकार्य, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा अगाडि बढ्न ठोस नीति योजना र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ,’ दस्ताबेजमा छ ।
दाहालले नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भका केही तथ्यमा स्पष्टता आवश्यक रहेको विश्लेषण गरेका छन् । ‘नेपालमा भएको क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति होइन । यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सबैखाले सामन्तवाद, साम्राज्यवादका विरोधी शक्तिहरूको मोर्चा बनाई सम्पन्न गरिएको नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि होइन,’ दाहालको निष्कर्ष छ, ‘यो क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्वमा पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर ऊसँग आवश्यक सहकार्य गरेर सामन्तवादका विरुद्ध सम्पन्न गरिएको क्रान्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य पहल र नेतृत्व भएकै कारण यो समाजवाद उन्मुख हुन सकेको हो ।’
दाहालले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको उपयुक्त मौलिकताभित्र नै यसका सीमा रहेकामा आफूहरूको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘पहिलो– यो क्रान्तिले सामन्तवादलाई सम्पूर्ण नष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो– यो क्रान्तिले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न सकेको छैन,’ दाहालले भनेका छन्, ‘त्यसकारण समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिकअन्तर्गत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र राष्ट्रिय अखण्डताको नीतिसहित राष्ट्रिय पुँजी र समृद्धिको विकास गर्ने, मूल कार्यनीति सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्धको संघर्षलाई जोड्न आवश्यक छ ।’
कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोड्ने प्रस्ताव
माओवादी अध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादन, श्रम एवं श्रमिक जनसमुदायसँग जोड्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘समुदायको विकास निर्माणको आवश्यकता र उत्पादन वृद्धिका कामलाई विशेष ध्यान दिने हो । यो प्रक्रियालाई पार्टी र जनसमुदायको सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूसँग जोडेर लैजानुपर्छ । प्रत्येक केन्द्रीय र प्रदेश सदस्यसम्मले एउटा निश्चित वार्ड वा उत्पादन इकाईलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्ने,’ दाहालको प्रस्तावमा छ ।
दस्ताबेजमा उत्पादन र विकास निर्माणका कामबारे पनि उल्लेख छ । ‘स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा उत्पादन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई दलाल र बिचौलियाका हातबाट जनताका हातमा ल्याउने उद्देश्य हाम्रो विकासको मूल उद्देश्य हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका साथ उत्पादन र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘वैदेशिक परनिर्भरता, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति, भयानक व्यापार घाटा र असन्तुलन रोक्न संघर्ष अनिवार्य छ ।’
देशमा उत्पादन र विकास निर्माणबारे उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘विदेशमा रगत, पसिना बगाउने र जीवन नै गुमाउने युवाको अवस्था र रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने विडम्बनाका अन्त्यका निमित्त हामीले उत्पादन र विकास निर्माणको अभियान चलाएर विदेशमा रहेका ती लाखौं युवाहरूको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । देश र बाहिर रहेको युवा श्रमशक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा नजोडेसम्म अपेक्षित परिणाम ल्याउन असम्भव छ ।’
दाहालले हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना सहभागी गराई अनिवार्य एक कृषि, उद्यम/उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने, यस्तो उद्यम स्थानीय स्रोत, बजार, प्रविधि, दक्ष जनशक्तिलाई ख्याल गरेर स्थानीय तहमा नै तय गर्ने, खाद्यान्न, पशुपालन, फलफूल, तरकारी नगदे बाली, घरेलु तथा साना उद्योग वा अन्य सिर्जनात्मक काम हुन सक्ने, जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम रहने र उनीहरूसमेत सेयरधनी हुने गरी कम्पनी वा सहकारी वा साझेदारीमा त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अलि ठूलो परिमाणमा काम गर्न चाहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले संयुक्त रूपमा वा समन्वयमा त्यस्तो उद्यम/व्यवसाय गर्न सक्ने, राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत, सुविधा र पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना सम्प्रेषण, समन्वय, सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने र जिल्ला तहमा पालिकास्तरका उद्यमबीच समन्वय गर्ने र पालिकास्तरका उद्यमलाई चाहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापनमा सघाउने प्रस्ताव दाहालले गरेका छन् ।
प्रदेशले जिल्लास्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अन्तरजिल्ला समन्वय र बजारीकरणको काम गर्ने, प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र चिस्यान केन्द्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्ने, केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशोधन चिस्यान केन्द्र व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि शक्तिशाली उद्यम/व्यवसाय परिचालन विभाग अध्यक्षको मातहत राख्ने र हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि उद्यममा श्रम गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्तावमा छ ।
यसबाहेक उनले प्रत्येक कमिटी र सदस्यहरूले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न विशेष जोड दिने नीति अघि सारेका छन् । ‘कमिटीका बैठकहरूमा (कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक) आर्थिक हिसाब प्रस्तुत गर्ने, लेबी कोटा नियमित गर्ने तथा लेखा दुरुस्त पार्न जोड दिने काम हुनेछ । पार्टी र जनसमुदायमा समेत भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइनेछ । समाजवादउन्मुख आधार निर्माण गर्ने इकाईका रूपमा स्थानीयस्तरमा सामूहिक उत्पादन टोली, सामूहिक श्रम टोली बनाई कामलाई अगाडि बढाइनेछ,’ दाहालको प्रतिवेदनमा छ, ‘यो प्रक्रियाबाट गरिबी, अभाव र संकटमा रहेका कार्यकर्ताहरूको संरक्षण कोष खडा गर्ने र पार्टी सुदृढीकरण र विस्तारको अभियानलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने काम हुनेछ ।’
सांस्कृतिक रूपान्तरण
सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक चरित्रमा माओवादी र अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिन छाडेको पनि दाहालले दस्ताबेजमा लेखेका छन् । ‘जनताले आज हाम्रो पार्टी र अन्य पार्टीहरूमा खासै भिन्नता देखिरहेका छैनन् । कमिसन, भ्रष्टाचार, यौन अनैतिकता, व्यक्तिवाद, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति बढ्दो छ । यो स्थितिलाई बदल्न नसक्ने हो भने क्रान्तिकारी पार्टी र उन्नत संस्कृतिसहित समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न सम्भव छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘अतः सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई गम्भीरतासहित साझा निष्कर्ष बनाएर व्यवहारमा उतार्न योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्दछ ।’
एमसीसी परिमार्जनपछि मात्र अनुमोदन, अमेरिकाप्रति कठोर टिप्पणी
बहुचर्चित एमसीसी सम्झौताबारे पनि दाहालले पार्टी दस्ताबेजमा संक्षिप्त चर्चा गरेका छन् । उनले सम्झौता परिमार्जनपछि अघि बढाउने पुरानै मान्यता दोहोर्याउँदै उनले भनेका छन् । ‘एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्र अगाडि बढाउने नीति लिनुपर्छ,’ दाहालले भनेका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अध्ययन गरेर धारणा बनाउन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा अमेरिकाप्रति कठोर र चीनप्रति सद्भावपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन् । विदेश मामिलासम्बन्धी चर्चा गर्दै उनले अमेरिका आफू मात्रै नभई साझेदारहरूलाई समेत लिएर युद्धमा जाने तयारीमा रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।
हिन्द प्रशान्त (इन्डो प्यासेफिक) क्षेत्रमा चीनलाई रोक्न अमेरिकाले बेलायत र अस्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशका सैन्य अड्डा थप्ने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको दाहालको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । ‘हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिअनुसार उसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदारहरूसँग थप सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ, यसले ऊ थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको छ,’ दस्ताबेजमा लेखिएको छ, ‘बाइडेन शासनले अमेरिका र चीनबीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रबीचको लडाइँको रूपमा व्याख्या गरेको छ । खासमा उसले शीत युद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धा चर्काएर लान खोजेको छ,’ दस्ताबेजमा छ ।
सैन्य रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले भारतसँग समेत सम्बन्ध सुदृढ पार्न थालेको दाहालको निष्कर्ष छ । ‘आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्नुका पछाडि त्यही रणनीतिले काम गरेको देखिन्छ । अमेरिका आफू मात्रै नभई साझेदारलाई समेत लिएर युद्धमा जाने तयारी गरिरहेको संकेत स्पष्ट देखिएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
जलवायु र क्रान्ति
माओवादीले पहिलोपटक आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोगको कारण पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिमाल र अन्यत्र हिउँ पग्लिएर समुद्र तहमा भइरहेको वृद्धि र अत्यधिक रूपमा कार्बनको उत्सर्जनको कारण वायुमण्डल भएको प्रदूषण बढाएको छ,’ दस्ताबेजमा छ, ‘त्यसले निम्त्याएका नयाँ रोगव्याधिहरूले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीविरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण र मानव जातिको रक्षाको निमित्तका लागि अघि बढ्न अनिवार्य भइसकेको छ ।’
समाजवादले मात्रै प्रकृति, समाज र मानव जातिको हित संरक्षणमा प्राथमिकताका साथ योजना बनाएर अघि बढ्न सक्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पनि स्थापित गर्न पार्टीले पहल गर्ने उनको दस्ताबेजमा छ ।
यस्तो दाहालको दस्ताबेज
https://drive.google.com/file/d/1qOXpJYSDE7qG309j44zjeg2MG8Cy1bJD/view
