काठमाडौ । मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजना (१३५ मेगावाट)को प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको छ।
आइतबार एक कार्यक्रमबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह-सचिव मधु भेटुवाल र मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठबीच आइतबार पीडीएमा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रवक्ता भेटुवालले यो परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन एवं हस्तान्तरण (बुट मोडल) अवधारणामा विकास गर्ने हेतुले पिडिए सम्झौता गरिएको जानकारी दिए। चिनियाँ कम्पनीको प्रमुख सेयर लगानी रहेको मनाङ मर्स्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत निर्माण गर्न लागिएको आयोजना हो।
यस आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी एस सी आईजी इन्टरनेशनल लिमिटेड, छिङचेङ इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्यु वाईसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड र बुटवल पावर कम्पनी संलग्न रहेका छन्। यो चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत र बुटबल पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी मनाङ मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर २० प्रतिशत सेयर रहनेछ।
यो जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता वार्षिक ७६६.६ गिगावाटआवर विद्युत् रहेको छ। १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। यो आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट २०७५ माघ १८ गते अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न अनुमति पाएको थियो। यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच २०७७ साल चैत ९ गते विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको थियो।
यो आयोजनाको पिकिङ अवधि प्रतिदिन १.६६ घण्टा रहेको छ। यो आयोजनाबाट ७५ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ। यो आयोजनाबाट वर्षायाममा ५२ करोड किलोवाट प्रतिघण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ।
यो आयोजना निर्माणका लागि ३२ करोड २९ लाख ४५ हजार एक सय अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस आयोजनाबाट ८.२७ प्रतिशत प्रतिफल आउनेछ। कम्पनीका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रतीक प्रधानले आयोजना ४६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
