काठमाडौँ । ‘जो अगुवा, उही बाटो ह..’ यो उखान नेपाली समाजमा बहुत चर्चित छ । विशेषगरी नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरुले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिँदै मनलाग्दी गर्दा यो उखान प्रयोग गर्ने गरिएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल ग्लोबल आईएमई बैंकका समेत अध्यक्ष हुन् । उनी आफैं नेपालको संविधान, ऐन, नियमहरुको पालना गर्नुपर्छ भन्ने ओहोदामा विराजमान छन् । तर उनै अध्यक्ष ढकालले नेपालको ऐन, कानुन, नियमको धज्जी उडाएर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त आईएमई लिमिटेडको समेत अध्यक्ष रहेका छन् ।
कानुनतः एक व्यक्ति एउटै नियामक निकायबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको अध्यक्ष हुन मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन २०७८’ अनुसार उनी ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमई लिमिटेडको अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् । इ. प्रा. निर्देशन नं ६/०७८ को बुँदा १ को उपबुँदा ३ र १२ मा एउटा व्यक्ति दुई वटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संचालक (अध्यक्ष समेत) बन्न नपाउने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको उपबुँदा ३ मा लेखिएको छ, ‘एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने । एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकैपटक अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्था लगायत सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था समेतको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाइने छैन ।’
त्यस्तै, निर्देशनको इ.प्रा ६/२०७८ को बुँदा १ को उपबुँदा १२ मा एक भन्दा बढी व्यक्ति इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक/कार्यकारी प्रमुख हुन नपाइने व्यवस्था छ । ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकाघर परिवार, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन / निर्वाचन / नियुक्त हुन सक्ने छैन ।’, बुँदा १ को उपबुँदा १२ लेखिएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमई लिमिटेड नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था हुन् । बैंक ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३’ द्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिएको संस्था हो भने भने आईएमई ‘विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन २०१९’ द्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै इजाजतपत्रप्राप्त संस्था हो । ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकको अध्यक्ष बन्न अयोग्य भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अध्यक्ष ढकाल बैंकको अबैध अध्यक्ष भएको स्वीकारेको छ । ‘निर्देशिकाको अन्तरनिहित आशय सूचना मागकर्ताले उठाएका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने रहेको…’, सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै माग गरिएको सूचनाको जवाफमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘आगामी दिनमा यस व्यवस्थालाई यस बैंकले थप प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।’ सूचना मागकर्ताले ‘मोवाइल वालेटहरु र रेमिटेन्स् कम्पनीहरु ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु’ हुन् कि होइनन् ? हुन् भने ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आईएमई लिमिटेड र आईएमई पे मा समेत अध्यक्ष रहेर काम गरिरहनु भएको छ । एकीकृत निर्देशन २०७८ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार उहाँ तीन वटा संस्थाको अध्यक्ष बन्न मिल्छ की मिल्दैन ?’ भनेर सूचना माग गरेका थिए ।
यस विषयमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले समेत ढकाल बैंकको गैरकानुनी रुपमा अध्यक्ष भएको घुमाउरो पारामा स्वीकारेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको अन्तनिहित आशय दुई वटा संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने भन्यो है…? थप व्याख्या नै गर्ने रे…’, राष्ट्र बैंकबाट यस्तो जवाफ आयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने मोटिभेट न्यूजसँगको प्रश्नमा बैंकका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र रेग्मीले टेलिफोनमा भने, ‘त्यसोभए छिट्टै राष्ट्र बैंकले संशोधन पठाउँछ होला है…।’
रेग्मीले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै माग गरिएको सूचनामा आईएमई र ग्लोबल आईएमई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था भए पनि दुबै संस्था छुट्टा–छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित संस्था भएकाले एकीकृत निर्देशन आकर्षित नहुने जवाफ दिएका थिए । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी धन्दा चलाउँदै आएका ढकाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने सम्भावना न्यून छ । यदि निष्पक्ष रुपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्ने हो भने ढकाललाई बर्खास्तसमेत गर्न सक्छ । ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछ’, ऐनको दफा ९९ को उपदफा ३ भनिएको छ । साथै, सोही उपदफाको खण्ड (ख)मा भनिएको छ, ‘ बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा निलम्बन राख्न संचालक समितिलाई निर्देशन दिने..।’
यदि यस्तो निर्देशनको अवज्ञा गरे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैंकले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।’
