इन्धनबाट पाँच वर्षमा साढे चार खर्ब राजस्व

बर्सेनि इन्धनको आयात बढेसँगै राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, आयकर शीर्षकमा राजस्व सरकारलाई राजस्व तिर्छ । विकास निर्माणको काम बढ्दा र बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोगले इन्धनको खपत बढ्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनको आयातसँगै खपत घटे पनि अन्य वर्षमा भने इन्धनको आयात बढ्दै गएको निगमको तथ्याङ्क छ ।

निगमका  नायब  कार्यकारी  निर्देशक  नागेन्द्र साहले इन्धनबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व सरकारको खातामा जाने गरेको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।