काठमाडौं । कारागारभित्र कैद भुक्तानीसँगै कैदीबन्दीलाई सामाजिक तथा मानसिक रूपमा सक्रिय र आर्थिक उपार्जनमा सहभागी बनाउने रणनीतिका साथ सरकारले खुला कारागार नीति ल्याएको थियो । कारागार ऐन २०७९ मै उल्लेख भएको सो नीति यसै चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भने पनि कार्यविधि पास नहुँदा कैदीबन्दीले खुला कारागारको सुविधा पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागले बाँकेको गनापुरमा १ करोड ७४ लाख रूपैयाँ लगानी गरी ३२ जना क्षमताको भवन दुई वर्षअगाडि नै निर्माण गरेको थियो । विभागले कैदीबन्दीलाई ८ देखि १० बिघा क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गराउने उद्देश्यका साथ सो भवन निर्माण गरेको हो । तर खुला कारागार सञ्चालनका लागि कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
विभागले एक वर्षअगाडि कार्यविधि तयार गरी गृह मन्त्रालय पठाएको र कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा गृहले थप छलफल चलाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागले कार्यविधि तयार गरी गृहमा पठाएपछि गृहले पनि सञ्चालनको मोडालिटीमा परिमार्जन गरिरहेको विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
‘कार्यविधि पास गरी चालु आवभित्रै कारागार सञ्चालन गर्ने योजना विभागको छ,’ उनले भने । दिनभरि श्रमका साथै सिपमा रमाउने र साँझ कारागारभित्र बस्ने वातावरणसहित कारागारको संरचना तयार भएको जानकारहरू बताउँछन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
