काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव सार्बजनिक गरिएको छ ।
सरकारलाई निकै समय अघि बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो ।
